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मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि नीति आयोग के नए सिफारिशों पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है. मंत्रालय जल्द पूरे देश में आपदा कानून के तहत निजी अस्पतालों के लिए एक तय कीमत में ही कोरोना जांच करने का आदेश जारी कर सकता है.

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